TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
Rppn cow

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

Rastriya Prajatantra Party

np flag1 ss

वर्तमान राजनैतिक सन्दर्भ र राप्रपा नेपालको भावि कार्यदिशा

European Parliament to host discussion on Ukraine-EU relations on Tuesday European Parliament to host discussion on Ukraine-EU relations on Tuesday
राप्रपा नेपाल केन्द्रिय कार्य समितिको बैठकमा अध्यक्ष कमल थापाद्वारा प्रस्तुत राजनैतिक कार्यपत्र वर्तमान राजनैतिक सन्दर्भ र राप्रपा नेपालको भावि कार्यदिशा

१) जनताको चाहना अनुरुपको प्रजातान्त्रिक संबिधान नै नबनाई संबिधान सभाको अवशान भएको तीन महिना भन्दा बढि समय व्यतित भै सक्दा समेत देशमा सर्वत्र कायम रहेको अन्यौल, अनिश्चितता र अराजकताको कुनै निकाश निस्कन सकेको छैन । संबिधान नबनाई संबिधान सभा भंग हुन पुगेको अवस्थामा ताजा जनादेशको लागि नंया चुनाव वा जनमत संग्रहमा जानु पर्ने सर्वाेच्च अदालतले स्पष्ट र किटानी आदेश गरेको भएता पनि अझ सम्म चुनाव वारे कुनै निश्चत टुंगो लाग्न सकेको छैन । एमाओवादी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एक पक्षिय रुपमा २०६९ मंसिर ७ गते निर्वाचन गर्ने भनि गरिएको संबधिान सभा निर्वाचनको घोषणा असफल भएको छ । अन्तरिम संबिधानले संबिधान नै नबनाई संबिधान सभा भंग हुने अवस्थाको परिकल्पना नगरेको हुंदा हाल देशमा अभूतपुर्व संबैधानिक संकट खडा भएको छ । राष्ट्रपतिले डा. बाबुराम भट्टराईको सरकार कामचलाउ भएको घोषणा गरिदिनु भयो तर नंया सरकार कसरी कहिले गठन हुने स्पष्ट छैन । संबैधानिक अंगहरु धमाधम पदाधिकारि विहिन हुंदै गैरहेका छन्, त्यसको पदपुर्ति कसरि हुने कुनै ठेगान छैन । बस्तुतः वर्तमान अवस्थामा प्रधानमन्त्रि, राष्ट्रपति र स्वयं अन्तरिम संबिधान कै संवैधानिकता माथि समेत गंभीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । राज्य संचालनको वैधानिक श्रोत र आधार भत्केको छ ।
यसरि एकातिर संबैधानिक संकट छ भने अर्को तर्फ देश असफल राष्ट्र बन्ने खतरा बढेर गएको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दुवै क्षेत्रबाट व्यक्त भएका छन् । देशको हरेक क्षेत्र अस्तव्यस्त र तहस नहस भएको छ । महंगी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारि र लोडसेडिंग जस्ता समस्याले सम्पुर्ण जनताको जीवन कष्टकर भएको छ । प्रशासनिक संयन्त्र, संबैधानिक अंगहरु, सुरक्षा निकायहरु, शैक्षिक जगत र कुटनैतिक क्षेत्र तिव्र राजनीतिकरणको शिकार भएका छन् । जसले गर्दा ति निकायहरुको भरोसा, क्षमता र प्रभावकारिता ह्रासोन्मुख हुंदै गएको छ । प्रजातान्त्रिक मुल्य, मान्यता र परम्परा कमजोर भएका छन् । कानुनि राज्यको सिद्धान्तको उपहास भएको छ । जनउत्तरदायित्वको भावना र वैधानिक आधार ध्वस्त भएको छ । २०६२ माघमा भएको नगर निर्वाचन वाहेक करिव एक दशक देखि स्थानिय निकाय जनप्रतिनिधित्व विहिन अवस्थामा छन् । यथार्थमा नेपालको प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरु उग्रवामपंथी धरापमा नराम्रो संग फसेका छन् । सदियौ देखि नेपाली जनताका बिचमा कायम रहंदै आएको जातिय, धार्मिक तथा क्षेत्रिय सदभाव, मेलमिलाप र भ्रातृत्वपुर्ण सम्बन्ध खलबलिएको छ । राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र नेपाली पहिचान माथि गंभीर संकट खडा भएको छ । बाह्य शक्तिको चलखेल र हस्तक्षेप तिव्र रुपले बढेको छ । राष्ट्रियताको दृष्टिकोणबाट अहिले हामी सर्वाधिक कठिन अवस्थामा छौ । दुर्भाग्यवश यस्तो कठिन अवस्थामा राज्यको शक्ति र क्षमता क्रमशः ह्रासोन्मुख हुंदै गैरहेको छ । राष्ट्रियताका परम्परागत धरोहर, मान्यता र संस्थाहरु कमजोर रहेका छन् ।
२) देशले अहिले भोग्नु परेको अवस्था हठात सिर्जना भएको वा नेतृत्व वर्गका सामान्य त्रुटि र कमजोरिका परिणाम मात्र होईनन् । बस्तुतः यो अवस्था बाह्य शक्ति र देश भित्रको उग्रवामपंथी शक्तिद्वारा आआफ्नो अभिष्ट पुरा गर्न रचिएको दीर्घकालिन रणनीतिक योजनाका दुष्परिणाम हुन । २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात स्थापित स्थायित्व एवं आर्थिक तथा राजनैतिक प्रणालीलाई ध्वस्त पारेर उग्रवामपंथी चिन्तनमा आधारित सर्वसत्तावाद लादन चाहने अतिवादी शक्तिले आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका निमित्त हिंसात्मक बाटो अवलम्वन गरेको सर्वविदितै छ । तर, हिंसात्मक युद्ध शुरु भएको केहि वर्ष भित्रमा नै उसले हिंसाबाट काठमाण्डौ कव्जा गर्न सकिन्न भन्ने यथार्थ बुझि सकेको थियो । यो यथार्थ वोध संगै उक्त अतिवादी शक्तिले आफ्नो अभिष्ट प्राप्तिका निमित्त बाह्य शक्ति संग अपवित्र सम्बन्ध र साठगाठ स्थापित ग¥यो । नेपालमा आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्न चाहने बाह्य शक्तिहरुका निमित्त उक्त अतिवादी शक्ति सजिलो र धारिलो हतियार बन्न तयार भयो । सोह्र हजार नेपाली मार्ने मराउने कथित जनयुद्धको पछिल्लो चार वर्ष र २०६२ मार्ग ७ गतेको बाह्र बुंदे सम्झौताको मार्गचित्र अनुरुप चलाईएको २०६२र६३ को सडक आन्दोलन यहि साठगाठको नैतिक र भौतिक सहयोग तथा अभिप्रेरणाबाट संचालित थियो भन्ने सत्य अब जगजाहेर भैसकेको छ । भारतको राजधानी नंया दिल्लीमा भारतीय शासक वर्गको प्रत्यक्ष सहयोग र प्रायोजनमा २०६२ साल मंसिरमा भएको बाह्र बुंदे सम्झौता त्यहि साठगाठको एउटा कडि र नेपालमा हाल बिकसित परिस्थितिको प्रारम्भ बिन्दु हो । आन्दोलन समाप्त भएको केहि समय भित्रमा नै अर्थात संबिधान सभाको चुनाव नै सम्पन्न नभई षडयन्त्र पुर्ण ढंगबाट राष्ट्रघाति नागरिकता ऐनको कार्यान्वन, हिन्दु राष्ट्रको पहिचान समाप्त पारि कथित धर्म निरपेक्षताको घोषणा, नेपाली राष्ट्रियता र एकताको प्रतिकको रुपमा रहेको राजसंस्थालाई पाखा लगाउने कार्य तथा जातिय आधारमा संघियता जस्ता विषयहरु जनयुद्धकालिन अवस्थामा बाह्य शक्तिहरु संग गरिएका साठगाठको परिणाम र ती शक्तिहरुको सहयोगको मुल्य चुकाउने कार्यको परिणति हो । दुर्भाग्यवशः यो तथ्यलाई अझ सम्म पनि नेपालका प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरुले बुझ्न सकेका छैनन वा बुझेर पनि स्विकार गर्न सकि रहेका छैनन् । फलस्वरुप २०४६ सालका जनआन्दोलनका उपलव्धिहरु धराशयि भएका छन् तथा त्यस आन्दोलनका संवाहक हौ भन्ने शक्तिहरु अहिले आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि सडकमा पुग्न वाध्य भएका छन् ।
उग्रवामपंथी शक्ति र बाह्य शक्तिको साठगाठले कथित जनयुद्ध र सडक आन्दोलनलाई मलजल गरेको मात्र होईन, नेपाली जनताको मनमस्तिष्कलाई प्रभावित र निस्तेज ९द्यचबष्ल ध्बकज० गर्ने शैलिमा योजनावद्ध ढंगबाट एक प्रकारको बौद्धिक आतंक ९क्ष्लतभििभअतगब िक्गदखभचकष्यल० नै संचालन गरियो । त्यो क्रम र प्रक्रिया अझै जारि छ । शान्ति र संबिधान निर्माण प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने नाममा नेपालका नीति निर्माता, राजनैतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजिवि वर्ग तथा आमसंचार माध्यमहरुलाई प्रयोग गरि धर्म निरपेक्षता, जातीय संघियता, गणतन्त्र, सुरक्षा क्षेत्र सुधार जस्ता विषयहरुमा आक्रमक र एक पक्षिय ढंगबाट प्रचार अभियान संचालन गरियो । हिन्दुत्व, राजसंस्था, नेपाली सेना र विद्यमान राज्य प्रणाली वारे नियोजित र आतंकपुर्ण रुपमा भ्रम, घृणा तथा विद्वेष फैलाउने काम गरियो । यद्यपि हाल विद्यमान मुलुकको अवस्था एवं विगत ६ वर्षको राजैनितिक अभ्यासले धेरै सत्य तथ्य उजागर भैसकेको छ, तथापि पुर्ण रुपमा भ्रमको बादल हटि सकेको भने छैन ।
३) अपवित्र गठवन्धनको धरातलमा खडा गरिएको राजनैतिक मान्यता र बलजफतिले असल परिणाम ल्याउने संभावना कहिल्यै हुंदैन । बस्तुतः शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भमा नै केहि महत्वपुर्ण र मुलभूत त्रुटिहरु भएका थिए । सात आठ हजारको संख्यामा रहेको माओवादी लडाकु संख्यालाई करिव ३४ हजार पु¥याईनु, ६ महिना भित्र लडाकुहरुको समस्या समाधान गरि सक्नु पर्नेमा दुई सेनाको अस्तित्वलाई संबिधानमा नै उल्लेख गरेर संस्थागत गरिनु, समाया्ेजन र पुनस्र्थापना गर्नु पर्ने लडाकुहरुलाई नियिमित तालिम, शिविर र राशन भत्ताको व्यवस्था गर्नु, लडाकु समस्या समाधान नै नगरि संबिधान सभाको चुनाव गरिनु, शान्ति सम्झौता तथा संबिधानमा समेत उल्लेख नै नभएको स्वेच्छिक अवकाशको अवधारणा कार्यान्वन गरि बहुसंख्यक लडाकुहरुलाई चार वर्षको तालिम र पांच देखि आठ लाख सम्म रकम दिई घर फर्काउनु जस्ता कार्यहरु शान्ति प्रक्रियाका त्रुटिहरु हुन । जसको कारणले गर्दा शान्ति प्रक्रिया बास्तवमा विद्रोहीलाई शान्तिपुर्ण सत्ता हस्तान्तरण गर्ने आधार बन्न पुग्यो ।
यसै गरि संबिधान सभाको निर्वाचन पछि नंया बन्ने संबिधानमा उल्लेख गरिनु पर्ने कतिपय व्यवस्थालाई षडयन्त्र पुर्ण ढंगबाट संबिधान सभाको चुनाव अगावै कथित राजनैतिक निर्णयको आधारमा अन्तरिम संबिधानमा शंसोधन गर्र्दै देशमा लादने काम भयो । धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र र संघियता जस्ता विषयहरुलाई आम नेपाली जनताका माझमा लगेर पर्याप्त बहस पश्चात नंया संबिधान बनाउंदा बिचार गर्नु पर्नेमा असंबैधानिक ढंगबाट जनताको अभिमत विना नै निहिति राजनैतिक स्वार्थ परिपुर्तिका लागि जबरजस्ति लादने काम गरियो । नंया संरचना निर्माण वारे आबश्यक बहस र सहमति नै कायम नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय जीवनको अभिन्न अंगको रुपमा सदियौ देखि रहंदै आएका हाम्रा राष्ट्रिय मुल्य, मान्यता र संस्थाहरु ध्वस्त पार्ने कार्य गरियो । त्यसबाट उत्पन्न हुने रिक्ततालाई पुर्ति र व्यवस्थित गर्ने क्षमता, दुरगामि सोचाई र नेतृत्वको भने सर्वथा अभाव रहन गयो । फलस्वरुप देश अन्यौल, अराजकता र अनिश्चिताको खतरनाक भुमरिमा फस्न पुग्यो । यस्तो अवस्थाले निरन्तरता पाई रह्यो भने नेपाल असफल राष्ट्र बन्न सक्ने टडकारो खतरा देखिन्छ ।
जुन सुकै प्रयोजन वा स्वार्थबाट निर्देशित भएको भएता पनि वर्तमान अवस्थाको कारक र प्रारम्भ विन्दुको रुपमा रहेको बाह्र बुंदे सम्झैता पुर्णतः असफल प्रमाणित भएको छ । साथै, नंया नेपाल निर्माण गर्ने बहानामा लादिएका नीति र अवधारणाहरु गलत साबित भएका छन् । शान्ति, संबिधान र सम्वृद्धिको लक्ष्य बोकेर आन्दोलनकारि दलहरुले अबलम्वन गरेको मार्ग चित्र अब आएर ध्वस्त भएको छ । सोह्र हजार नेपाली जनताहरु मार्ने मराउने कार्य गरेर, एक सय अरब रुपैया खर्च गरेर तथा ६ वर्षको महत्वपुर्ण समय बर्वाद गरेर पनि जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन नसक्ने तथा एक थान संबिधान पनि दिन नसक्ने कथित प्रमुख राजनैतिक दलहरु असफल भएका छन् ।
४) दुर्भाग्यवशः यो कटु यथार्थ प्रति अझै पनि आफुलाई प्रमुख भन्ने राजनैतिक दलहरु सचेत देखिन्नन् । जिम्मेवारि वोधको भावना पटक्कै देखिन्न । ठूला भन्ने कथित राजनैतिक दलहरुका आडम्वर, अहं र पाखण्ड यथावत कायम रहेका छन् । संविधान सभा भंग भएको तीन महिना भै सक्दा समेत एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र सत्तारुढ मधेसवादी दलहरु पार्टीगत स्वार्थ, मनोगत भावना र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाको धरातल भन्दा माथि उठन सकेका छैनन् । जनताको आंखामा छारो हाल्न ताजा जनादेश र निर्वाचनको कुरा गरेता पनि राष्ट्रलाई संकटमा धकेल्न योगदान पु¥याउने यी कथित प्रमुख दलहरु सहमतिको आवरणमा मृत्यु वरण गरी सकेको असफल संबिधान सभालाई पुनस्र्थापित गर्ने दुष्प्रयास गरि रहेका छन् । निर्वाचनको घोषणा गर्ने सत्तारुढ माओवादी स्वयं पनि पुनस्र्थापनाको कसरतमा संलग्न रहेको छ । विगतमा गरिएका त्रुटि कमजोरिको कारण अपराध वोध गरेका कथित प्रमुख राजनैतिक दलहरु र तीनका नेता कार्यकर्ताहरु जनता समक्ष जान र निर्वाचनको सामना गर्न डराई रहेका छन् ।
मृत्यु वरण गरि सकेको संबिधान सभाको पुनस्र्थापना राजनैतिक, नैतिक एवं संबैधानिक दृष्टिकोणबाट बिल्कुल असंभव छ । संबिधान सभा जिउंदो रहेकै अवस्थामा तीन महिना म्याद थप गर्न समेत नमिल्ने भनि सर्वोच्च अदालनले किटानी फैसला दिई सकेको अवस्थामा पुनस्र्थापनाको विकल्प खोजि गर्नु हास्यास्पद छ । संबिधान सभा कसैले हठात वा गैर संबैधानिक ढंगबाट बिघटन गरेको होईन, पटक पटक गरी दोव्वर म्याद थप गर्दा पनि संबिधान बनाउन नसकि स्वतः म्याद समाप्त भएको हो । मृत्य भैसकेको संबिधान सभाको पुनस्र्थापना गर्न खोज्नु भनेको सार्वभौम जनताको अधिकार खोस्ने धृष्टता मात्र हो । असफल साबित भई सकेर म्याद समाप्त भैसकेको संबिधान सभाको पुनस्र्थापनाको मागले त्यस सभामा रहेका कतिपय भ्रष्ट र अपराधीहरुलाई पनि पुनस्र्थापित गर्नेछ, जो जनताको भावना बिरुद्धको क्रिया हुनेछ । त्यसर्थ, पुनस्र्थापना संभव छैन । संबिधान सभा नरहेको अवस्थामा सबै राजनैतिक दलहरुको हैसियत बराबर भैसकेको छ । यस बिच नंया शक्तिहरुको उदय समेत भएको छ । त्यसर्थ, केहि सिमित राजनैतिक दलहरुले गरेको सहमति वा निर्णय कार्यान्वन गर्ने कुनै वैधानिक एवं राजनैतिक आधार छैन । त्यसर्थ, विद्यमान संकटको निकासको निमित्त गरिने कुनै पनि निर्णय सर्वपक्षिय सहभागिता र सहमतिमा मात्र हुनु पर्दछ ।
प्रमख भनिने कथित राजनैतिक दलहरु अहिले पनि आआफ्नो राजनैतिक वर्चस्व सुरक्षित गर्ने सत्ता केन्द्रित फोहरि प्रतिस्पर्धामा तल्लिन रहेका छन् । पहिला सहमति अनि सरकार परिवर्तन भन्ने एमाओवादी र सत्तासिन मधेसवादी दलहरुको अडान तथा पहिला सरकार परिवर्तन अनि अन्य विषयमा सहमति भन्ने कांग्रेस एमालेको अडान सत्तँ लिप्साको ज्वलन्त नमुना हो । चुनावको बाहनामा एमाओवादी सर्वसत्तावाद लादन चाहन्छ भने सर्वसत्तावादको खतरा देखाउंदै राष्ट्रपतिलाई उचालेर कांग्रेस एमाले प्रजातन्त्रको आवरणमा नंया अधिनायकवाद स्थापना गर्न चाहि रहेका छन् । उल्लेखित दुवै पक्षहरु आआफ्नो अभिष्ट प्राप्तिका लागि समान रुपले बाह्य शक्तिलाई गुहारि रहेका छन् । एमाओवादीको सर्वसत्तावाद र कांग्रेस एमालेको अधिनायकवाद दुवैको एउटै परिणाम हुन्छ, प्रजातन्त्रको अन्त्य र जनताको अधिकारको अपहरण ।
यसै बिच केहि समय यता राजनैतिक ध्रुविकरण र मोर्चावन्दि व्यापक भएको छ । एमाओवादी नेतृत्वको वर्तमान सरकारका विरुद्धमा कांग्रेस एमालेको अगुवाईमा २२ दलको गठवन्धन कायम भएको छ । यसै गरि एाओवादीको नेतृत्वमा २० दल सम्मिलित कथित संघिय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चा निर्माण गरिएको छ । उल्लेखित दुवै गठवन्धन र मोर्चाको गठन कुनै निश्चित सिद्धान्त, आदर्श र नीतिको आधारमा होईन, सत्ता प्राप्ति र सत्ता संरक्षणको स्वार्थबाट अभिप्रेरित रहेका छन् । यस्तो गठवन्धन वा मोर्चाले संकट समाधान गर्नुको सट्टा परिस्थितिलाई थप जटिल बनाउने तथा देशलाई मुठभेड तर्फ धकेल्ने छ । समान बिचारधारा भएका राजनैतिक शक्तिहरुका बिचमा सहमति, सहकार्य र एकता हुनु स्वभाविक हो । तर, सिद्धान्त विहिन गठवन्धनले द्वन्दलाई चर्काउने अबश्यंभावि छ । जातीय आधारमा संघियताको विपक्षमा अर्थात राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा व्यापक र शसक्त जनमत देखा परे पछि मोर्चा निर्माण गरि आफ्नो अस्तित्वको रक्षाका लागि एमाओवादीले गरेको कुटिल प्रयास टिकाउ हुन सक्दैन । विपरित गन्तव्यका सहयात्री एमाओवादी र मधेशवादी दलहरु बिचको मोर्चावन्दि फरक फरक स्वार्थ प्राप्तिका निमित्त बाह्य शक्तिको अभिप्रेरणाबाट निर्माण भएको हुंदा समेत यस्को दीर्घकालिन स्थायित्व र महत्व छैन । तत्कालका लागि भने यसले राजनैतिक सामाजिक तनाव र विवाद सिर्जना गर्नेछ र सरकारको आयु केहि महिना बढाउन योगदान गर्ने देखिन्छ ।
५) उपरोक्त पृष्ठभूमिमा विद्यमान संबैधानिक संकट निकासको एक मात्र उपयुक्त विकल्प ताजा जनादेशको लागि नंया चुनाव हो भन्ने राप्रपा नेपालको स्पष्ट धारणा रहेको छ । यसै क्रममा निर्वाचनको निमित्त सर्वदलीय सहमति निर्माण गर्न राप्रपा नेपालले विभिन्न राजनैतिक दल र पक्षहरु संग वार्ता र परामर्श प्रारम्भ गरि सकेको छ यो प्रक्रिया जारि रहने छ । सर्वदलिय सहमतिको निमित्त राप्रपा नेपाल देहायका आधारहरु प्रस्ताव गरेको छ ः
१) नेपालको नंया संबिधान जनताद्वारा निर्वाचित संबिधान सभाबाट निर्माण गर्ने,
२) विद्यमान संबैधानिक संकट निकासको सर्वोत्तम विकल्प निर्वाचन नै भएको हुंदा ः
क) आगामि २०६९ साल चैत्र महिना भित्र चुनाव सम्पन्न गर्ने गरि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने,
ख) निर्वाचन संबिधान सभाको गर्ने तथा एक वर्ष भित्र त्यो संबिधान सभाले संबिधान निर्माणको कार्य सम्पन्न गरे पछि सो सभा संसदमा रुपान्तरण हुने,
ग) उपरोक्त बमोजिम निर्वाचन हुने संबिधान सभा (संसद) को कार्यकाल पांच वर्षको हुने,
घ) संबिधान सभा(संसद)को संख्या ३११ हुने तथा त्यसको ५५ प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४५ प्रतिशत समानुपातिक आधारमा निर्वाचन हुने,
३) निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष एवं भय रहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न तटस्थ एवं स्वतन्त्र चुनावि सरकार गठन गर्ने,
४) निर्वाचन आयोगमा आयुक्तहरुको पदपुर्ति गर्ने,
५) निर्वाचन सम्पन्न गर्न संबैधानिक र कानुनि अडचनहरु हटाउने,
६) संबिधान सभा (संसदको) चुनाव संगै स्थानिय निकायको चुनाव पनि सम्पन्न गर्ने र
७) उपरोक्त बमोजिमका कार्यहरु गर्न गराउन सर्वदलिय सहमतिको आधारमा मन्त्रि परिषदको शिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा वाधा अडकाउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरि अध्यादेश जारि गर्ने ।
उल्ल्ेख गरिए बमोजिम निर्वाचन हुन सक्यो भने मात्र देशमा हाल कायम रहेको संबैधानिक संकटको अन्त्य हुनेछ । प्रजातन्त्र र संबैधानिक प्रक्रियाले निरन्तरता प्राप्त गर्नेछ तथा मुलुकको सामुन्ने विद्यमान विकराल समस्याहरु समाधानको लागि नंया अवसरको ढोका खुल्ने छ । जनताको सम्प्रभूताको सम्मान र प्रयोग हुनेछ ।
६) विगत ६ वर्षको गलत राजनैतिक अभ्यास एवं त्रुटिपुर्ण नीति र अवधारणाको परिणाम स्वरुप उत्पन्न भएको संकट समाधानको निमित्त भने दूरगामि सोचाई, स्पष्ट दृष्टिकोण र दीर्घकालिन रणनैतिक योजनाको आबश्यकता पर्दछ । खास गरि राष्ट्रिय अखण्डता, नेपाली पहिचान र प्रजातन्त्र माथि कायम रहेको चुनौतिको सामना गर्न तथा राज्य संचालनको विभिन्न पक्षहरुमा रहेका विकृति र विसंगतिहरुको अन्त्य गरि सबल र समुन्नत नेपाल निर्माणको निमित्त स्पष्ट बैचारिक धरातलमा उभिएको नंया शक्तिको आबश्यकता टडकारो छ । सामान्य प्रयासबाट विद्यमान जटिल संकटको समाधान नहुने हुंदा नंया राजनैतिक शक्ति निर्माणको लागि राप्रपा नेपालले निरन्तर बिशेष पहल र अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नेछ । यसै क्रममा समान बिचारधारा भएका राजनैतिक दलहरु संग एकता कायम गर्न राप्रपा नेपालले उच्च प्राथमिकता दिनेछ । वर्तमान अवस्थामा राप्रपा नेपालले अबलम्वन गर्दै आएको बिचार, सिद्धान्त र नीतिको महत्व र औचित्य शसक्त रुपमा स्थापित भैसकेको छ । बहुदलिय प्रजातन्त्र, संबैधानिक राजसंस्था, सनातन हिन्दु राष्ट्र एवं राष्ट्रिय अखण्डताका पक्षमा पार्टीले अबलम्वन गरेको बिचार र अडान प्रति बिश्वस्त भएर नै अहिले पार्टी प्रति आम जनताको आकर्षण र समर्थनमा व्यापक बृद्धि भएको छ । त्यसर्थ कुनै पनि अवस्थामा पार्टीको सिद्धान्त र बिचारबाट बिचलित नभई राष्ट्रिय दायित्व निर्वाहका निमित्त थप उर्जाका साथ कृयाशील रहनु पार्टीका सबै तहका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको कर्तव्य हो ।
७ं) देशमा हाल कायम रहेको संबैधानिक संकटको तात्कालिन निकासको सर्वोत्तम विकल्प चुनाव हो भने दीर्घकालिन चुनौतिको लागि नंया शक्तिको आबश्यकता छ भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गर्दै चुनाव र नंया शक्ति निर्माणको कार्यलाई आगामि दिनमा राप्रपा नेपालले महत्वपुर्ण कार्यदिशाका रुपमा अघि बढाउने छ । यी दुवै कार्यलाई संग संगै र एक अर्काका परिपुरकका रुपमा पार्टीले संचालन गर्नेछ । यदी सर्वोच्च अदालतको फैसला र आम जनताको चाहना अनुरुप चुनाव हुन दिईएन र जनताको अधिकार खोस्ने दुस्साहस गरियो भने राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको रक्षा एवं मुलुकको सम्वृद्धिका लागि जनताले सडक बाटै विकल्प स्थापित गर्नु पर्ने अवस्था आउने छ । त्यस परिस्थितिमा राप्रपा नेपालले जनताको संघर्षलाई अगुवाई गर्नेछ । यहि नै पार्टीको भावि कार्य दिशा हो । चुनाव भएमा चुनावको माध्यमबाट र चुनाव नभएमा संघर्षबाट हामी आफ्ना मान्यताहरु स्थापित गर्ने छौ । दुवै परिस्थितिका निमित्त तयार रहन हामीले हाम्रो पार्टी संगठनलाई सुदृढ, सकृय एवं जुझारु बनाउनु पर्दछ ।
धन्यवाद । २०६९ भाद्र १५ गते